কলকাতা হাই কোর্টের ডিভিশন বেঞ্চের বিচারপতি দেবাংশু বসাক ও মহম্মদ শারার রাসিদি সোমবার , ২২ এপ্রিল এই মামলার চূড়ান্ত রায় দেন । তিনি আদেশ দেন , চূড়ান্ত প্যানেলে নাম না থাকা সত্ত্বেও যেসব প্রার্থী চাকরি পেয়েছেন , প্যানেলের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর যাঁরা চাকরি পেয়েছেন , যাঁরা ফাঁকা ও.এম.আর শীট জমা দিয়ে চাকরি পেয়েছেন , তাঁদের সকলকে ১২ % সুদ সহ পুরো মাইনে ও অন্যান্য সুযোগ - সুবিধার টাকা আগামী ৪ সপ্তাহের মধ্যে সংশ্লিষ্ট ডি.আই অফিসের মাধ্যমে জেলা শাসকের কাছে ফেরৎ দিতে হবে ।
সব প্রার্থীর ও.এম.আর. শীট ওয়েবসাইটে আপলোড করতে হবে । প্যানেল বাতিল হওয়ায় যেসব শূন্যপদ ফাঁকা হয়ে গেল , সেইসব শূন্যপদে পূরণ করতে লোকসভার ভোটের ফল ঘোষণার পর থেকে ১৫ দিনের মধ্যে স্কুল সার্ভিস কমিশনকে নতুন করে নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু করতে হবে । নতুন করে কীভাবে নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু হবে , তা স্কুল সার্ভিস কমিশন ঠিক করবে । স্কুল সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান সিদ্ধার্থ মজুমদার সাংবাদিক সম্মেলনে জানান , এই রায়কে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে যাবে সরকার । High court order school teacher - হাই কোর্টের আদেশ ১৯ জুনের মধ্যে স্কুলে নয়া নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু করতে হবে
कलकत्ता हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने स्कूल सर्विस कमीशन 2016 की भर्ती प्रक्रिया से जुड़े करीब 350 मामलों के फैसले में 25,753 उम्मीदवारों की नौकरियां रद्द कर दीं. ये 4-चरणीय भर्ती प्रक्रिया रद्द की गई है: (1) IX-Xth कक्षा के शिक्षक-शिक्षक, (2) XI और XII कक्षा के शिक्षक-शिक्षक, (3) ग्रुप-सी यानी, क्लर्क पद, (4) ग्रुप-डी पद।
कलकत्ता हाई कोर्ट डिवीजन बेंच के जज देबांशु बसाक और मोहम्मद शरर रशीदी ने सोमवार, 22 अप्रैल को इस मामले पर अंतिम फैसला सुनाया। उन्होंने आदेश दिया कि जिन अभ्यर्थियों को अंतिम पैनल में नाम नहीं होने के बावजूद नौकरी मिली, जिन्हें पैनल की समाप्ति के बाद नौकरी मिली, जिन्हें खाली ओएमआर शीट जमा करके नौकरी मिली, वे सभी जिन्हें 12% ब्याज और अन्य लाभ के साथ नौकरी मिली। अगले 4 सप्ताह के भीतर पैसा संबंधित डीआई कार्यालय के माध्यम से जिला मजिस्ट्रेट को वापस कर दिया जाना चाहिए।
सभी अभ्यर्थियों का ओ.एम.आर. शीट को वेबसाइट पर अपलोड किया जाना चाहिए। स्कूल सेवा आयोग को पैनल खत्म होने के कारण खाली हुई रिक्तियों को भरने के लिए लोकसभा चुनाव के नतीजों की घोषणा के 15 दिनों के भीतर नई भर्ती प्रक्रिया शुरू करनी होगी। स्कूल सेवा आयोग तय करेगा कि भर्ती प्रक्रिया कैसे शुरू होगी. स्कूल सर्विस कमीशन के चेयरमैन सिद्धार्थ मजूमदार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सरकार इस फैसले को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएगी. हाई कोर्ट का स्कूल शिक्षक को आदेश - हाई कोर्ट का स्कूलों में 19 जून तक नई भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का आदेश
The Division Bench of the Calcutta High Court canceled the jobs of 25,753 candidates in the judgment of about 350 cases related to the recruitment process of School Service Commission 2016. These 4-step recruitment process is cancelled: (1) IX-Xth class teacher-teachers, (2) XI and XII class teacher-teachers, (3) Group-C i.e., Clerk posts, (4) Group-D posts.
Calcutta High Court Division Bench Judges Debanshu Basak and Mohammad Sharar Rashidi gave the final verdict on this case on Monday, April 22. He ordered that candidates who got jobs despite not being named in the final panel, those who got jobs after the expiry of the panel, those who got jobs by submitting blank OMR sheets, all those who got jobs with 12% interest and other benefits. The money should be returned to the District Magistrate through the concerned DI office within the next 4 weeks.
OMR of all candidates. The sheet should be uploaded on the website. The School Service Commission will have to start a fresh recruitment process within 15 days from the announcement of the results of the Lok Sabha polls to fill the vacancies that fell vacant due to the abolition of the panel. The school service commission will decide how the recruitment process will start. Chairman of School Service Commission Siddharth Majumder said in a press conference that the government will challenge this verdict to the Supreme Court. High court order school teacher - High court order to start new recruitment process in schools by June 19